अपने शो में ध्रुव राठी ने बताया कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को वैध बनाने की कोशिश कर रही है।राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है जिसके अनुसार राज्य सरकार की अनुमति के बिना मंत्रियों, न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों और सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हो सकती है। अगर उनमें से किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी प्रकार है, तो किसी भी मीडिया को इसकी रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सोमवार 23 अक्टूबर को होने वाले संसदीय सत्र के दौरान राजस्थान राज्य में कानून बन सकता है। ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को वैध बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
आधार कार्ड के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इन धोखाधड़ी से लड़ने के लिए, भारत सरकार ने हर डिजिटल भुगतान पर एक अतिरिक्त सुरक्षा शुल्क लगाने का निर्णय लिया है जल्द ही आप हर डिजिटल लेन-देन को देख सकेंगे|
अब सवाल यह है कि टैक्स से इकट्ठा किया हुआ धन कहाँ जाता है? आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी के 60 सेकंड जोड़ने के लिए 13 करोड़ खर्च किए गए थे। इस प्रकार जनता के पैसे नेताओं ने बर्बाद किए है।
हालांकि मोदी कहते है की लोकतंत्र के लिए आलोचना अच्छा है, कानपुर में पिछले 22 हफ्तों के दौरान 22 व्यापारियों को मोदी की किम जोंग से तुलना करते हुए पोस्टर लगाए गए थे।
दिल्ली से अच्छी खबर ,पहली बार दिल्ली सरकार ने लोगों को वोट देने और फैसला करने का अधिकार दिया है क्या वे अपने पड़ोस में शराब की दुकान चाहते हैं या नहीं।