अदालती मयारात के बारे में एक बिल पार्लीमैंट के सरमाई सैशन में लाया जाएगा, हुकूमत ने आज ये बात कही और इशारा दिया कि वो मुतनाज़ा फ़िक़रा जो जजों को खुली अदालतों में कोई भी दस्तूरी अथार्टी के ख़िलाफ़ लफ़्ज़ी तबसरे करने से मना करता है, उसे कुछ हद तक बरक़रार रखा जा सकता है।
ये किसी शक्ल में बरक़रार रहेगा, वज़ीर-ए-क़ानून अशविनी कुमार ने यहां अख़बारी नुमाइंदों को अदालती मयारात और जवाबदेही बिल में इस फ़िरखे के बारे में सवालात पर ये बात बताई। उन्होंने ताहम वज़ाहत नहीं की और कहा कि ये बिल आने वाले सैशन में पेश किया जाएगा।
इस बिल को रवां साल बजट सैशन के दौरान लोक सभा में तेलंगाना पर शोर-ओ-गुल के दरमयान मंज़ूर किया गया था। मुमताज़ ज्यूरियों और आला अदलिया की तरफ से शदीद मुख़ालिफ़त के पेशे नज़र हुकूमत ने इस फ़िरख पर नज़रसानी से इत्तिफ़ाक़ करलिया था और इसने मानसून सैशन में उसे राज्य सभा में मुतारिफ़ ना करने का फ़ैसला किया।