श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य की ताकत और सम्मान है और नयी औद्योगिक नीति से विशेष दर्जे पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने विवादास्पद प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का वादा किया।
महबूबा ने कहा कि नयी औद्योगिक नीति ठीक उसी तर्ज पर है जिस तरह की 1975 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लागू की थी। इसका कई दल और अलगाववादी समूह विरोध कर रहे हैं।
महबूबा ने राज्य को विशेष दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के प्रावधान के बारे में विधान परिषद में कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 हमारी ताकत और हमारा सम्मान है।’’ नयी औद्योगिक नीति पर एक प्रश्न के उत्तर के दौरान हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘किसी को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि औद्योगिक नीति से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को कोई खतरा है।’’ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, ‘‘हमने इस संबंध में किसी गलतफहमी को दूर करने के लिए नीति की समीक्षा करने का फैसला किया है।’’ नीति की समीक्षा करने की उनकी घोषणा इस पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में आई है। अलगाववादी संगठन पहले ही इसके खिलाफ अभियान छेड़ने के अपने इरादे का ऐलान कर चुके हैं।