भीमा कोरेगांव हिंसा और मराठा आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लेगी फडणवीस सरकार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि मराठा आंदोलन और भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। मराठा समाज को आरक्षण देने के बाद उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए 534 मामलों में से 46 गंभीर गुनाहों को छोड़कर बाकी सभी मामलों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू है। वहीं, भीमा-कोरेगांव हिंसा के दौरान दर्ज 655 केस में से 63 गंभीर मामलों को छोड़कर अन्य मामलों को वापस लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सूबे में मराठा आंदोलन के दौरान कई लोगों ने खुदकुशी भी की थी। जिन लोगों ने आत्महत्या की है सरकार उनके परिजनों को आर्थिक मदद मुहैया कराएगी।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मराठा आंदोलन के दौरान राज्य में 543 मामले दर्ज हुए थे। उनमें से 66 मामलों को रद्द करने की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर है। वहीं, 117 मामलों में दायर चार्जशीट को रद्द करने के लिए अदालत से सिफारिश की गई है।

इसके अलावा 314 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है जिसे वापस लेने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 46 गंभीर किस्म के अपराध हैं। इन घटनाओं में पुलिसकर्मियों पर हमला, आगजनी जैसे गंभीर मामलों में सीसीटीवी के सबूत उपलब्ध है। इसलिए इन मामलों को वापस नहीं लिया जाएगा।