हुकूमत जारीया मालीयाती साल जी डी पी ख़सारा 5.3 फ़ीसद तक महिदूद करने केलिए पाबंद अह्द है और इस ताल्लुक़ से इज़ाफ़ी मार्किट हुसूलयाबी का फ़ौरी तौर पर कोई मंसूबा नहीं है।
सैक्रेटरी डिपार्टमैंट औफ़ इकनॉमिक अफेर्स अरविंद मयाराम ने वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोर्म आन इंडिया से ख़िताब करते हुए कहा कि मालीयाती ख़सारा 5.3 फ़ीसद से ज़्यादा नहीं होना चाहीए और हम इस ज़िमन में तमाम ज़रूरी इक़दामात कररहे हैं।
वज़ीर फ़ीनानस पी चिदम़्बरम ने पहले ही कह दिया है कि जारीया साल मालीयाती ख़सारा 5.3 फ़ीसद होगा। मयाराम ने चिदम़्बरम की ईसी बात का इआदा किया।
मालीयाती ख़सारा दरअसल हुकूमत के मसारिफ़ और महसोला आमदनी के दरमयान फ़र्क़ का इज़हार करता है। बजट 2012-13 में मालीयाती ख़सारा जी डी पी का 5.1 फ़ीसद था।
तवक़्क़ो से कम आमदनी और इज़ाफ़ा सब्सीडी के बाइस वज़ारत फ़ीनानस को साल 2012-13में मालीयाती ख़सारा बढ़ कर 5.3 फ़ीसद होने की तवक़्क़ो है।