भारत सरकार ने नागा ग्रुप से समझौता कर लिया है और समझौते की एक ऐसी शर्त को मान लिया है जो काफी चौंकाने वाली है. नागा नेताओं की मांग थी कि नागा को अलग झंडा और अलग पासपोर्ट जारी करने की अनुमति दी जाए और ये मांग भारत सरकार ने मान ली. इंडो-नागा मुद्दे के समाधान के इस तरीक़े पर आपको आश्चर्य हो सकता है लेकिन नागा समूह का अब अपना अलग पासपोर्ट होगा और साथ ही झंडा भी अलग होगा. मोदी सरकार की क्या मजबूरी रही कि उन्होंने इस मांग को मान लिया ये तो पता नहीं लेकिन ये मुद्दा संप्रभुता के विषय में एक चिंता दर्शाता है.
