सियासी घमासान की वजह बनी देश की बहुचर्चित रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। रफाल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने डील की जांच को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश तरुण गोगोई ने कहा कि हमने पूरा मट्रीयल पढ़ा और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं की गई है। सीजेआई ने कहा कि रफाल की खरीद प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं है।
रफाल की खरीद प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है। इससे पहले 14 दिसंबर को देश की शीर्ष अदालत ने इस डील को लेकर जांच किए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें कि मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की बेंच ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी। गोगोई ने सुनवाई के दौरान 14 नवंबर को रक्षा संबंधी इस डील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, एडवोकेट एमएल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में अदालत की निगरानी में डील की जांच कराने की मांग की गई थी। जबकि इसके बाद विनीत ढांडा नाम के एक अन्य अधिवक्ता ने भी ऐसी ही मांग करते हुए अदालत में अर्जी डाली थी।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने भी रफाल डील के खिलाफ याचिका दायर कर इस मामले की जांच की मांग कोर्ट से की थी। हालांकि इससे पहले पूर्व केंद्र मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी और प्रशांत भूषण भी याचिका दायर कर इस तरह की मांग उठा चुके हैं।
साभार- ‘पत्रिका’