मुल्क के शहर तरक़्क़ी वज़ीर की बैठक में झारखंड के तमाम शहरी गरीबों के लिए साल 2022 तक घर तैयार कर दस्तायाब कराने की मंसूबा बनी। शहरी गरीबी उपशमन मंत्रलय और पार्लियामानी वुजरा, भारत सरकार ने दो और तीन जुलाई को दिल्ली में बैठक बुलायी थी।
बैठक में मुल्क के तमाम रियासतों के शहरी तरक़्क़ी वज़ीर या उनके नुमाइंदे मौजूद थे। झारखंड की तरफ से बैठक में शहर तरक़्क़ी और टूरिज़म महकमा के वज़ीर सुरेश पासवान और महकमा के सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह शामिल हुए। बैठक के बाद मरकज़ और रियासती हुकूमत ने मुश्तरका तौर से ऐलान जारी किया। ऐलान में कहा गया है कि साल 2022 तक तमाम शहरी गरीबों को घर मुहैया करा दिया जायेगा। बैठक में रियासत में मरकज़ी हुकूमत के मदद से चल रहे प्रोग्राम के बारे में जायजा की गयी।
झारखंड हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से तमाम रिहाइशी मंसूबा के तहत बढ़ी हुई रकम मांगी। मिस्टर पासवान ने कहा कि प्रोजेक्ट शुरू होने में होने वाली देरी का खामियाजा रियासती हुकूमत को उठाना पड़ता है। इसके अलावा रियासत में जमीन से मुतल्लिक़ परेशानियों का ज़िक्र करते हुए वज़ीर ने मरकज़ी हुकूमत को जमीन खरीद कर घर बना कर देने की सलाह दी। जमीन खरीदने में मरकज़ी हुकूमत के मदद की जरूरत बताते हुए रकम मांगी।
मालूम हो कि रियासत में राजीव आवास मंसूबा के तहत शहरी गरीबों को रहने के लिए घर और इनफ्रास्ट्रक्चर तामीर की मंसूबे चार शहरों के लिए मंजूरी की गई है। रियासती हुकूमत की तरफ से दीगर शहरों के लिए भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करायी जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत चलाये जा रहे प्रोग्राम पर बहस की गयी।