दिल्ली : देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में अब स्पोर्ट्स को अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया जा सकता है. मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है. एक बार यह नियम लागू होने के बाद छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स में पास होना होगा. इस कदम का लक्ष्य है देश में नौजवानों में स्पोर्ट्स के प्रति दिलचस्पी पैदा करना. साथ ही उन्हें स्पोर्ट्स को करियर विकल्प के तौर पर चुनने को प्रेरित करना.
गौरतलब है कि 1.3 बिलियन लोगों की आबादी वाला देश होने के बावजूद हम क्रिकेट और बैडमिंटन को छोड़कर बाकी खेलों में अपनी उपस्थिति तक ठीक से दर्ज नहीं करा पाते हैं. इसे लेकर खेल मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है और इस नए नियम को लागू करने की मांग की है.जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि ज्यादातर स्कूल, राज्य सरकारों के अधीन हैं और ये फैसला राज्य सरकारों पर भी निर्भर करता है.