नई दिल्ली: मर्कज़ी काबीना ने आज अरूणाचल प्रदेश में सदर राज मंसूख़ कर देने की सिफ़ारिश की। एक दिन क़बल सुप्रीमकोर्ट ने गवर्नर को रियासत में नई हुकूमत की हलफ़ बर्दारी पर हुक्म अलतवा जारी करने से इनकार कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-ए-सदारत मुनाक़िदा काबीना के इजलास में सदर जम्हुरिया को सिफ़ारिश पेश की कि 26 जनवरी से नाफ़िज़ सदर राज अरूणाचल प्रदेश में बरख़ास्त कर दिया जाये।
कांग्रेस के नाराज़ रुकन कलीखो पुल की ज़ेर-ए-क़ियादत 31 अरकाने असेम्बली ने गवर्नर से मुलाक़ात करके सियासी एतबार से कमज़ोर रियासत में नई हुकूमत तशकील देने का दावा पेश किया था। उनके हमराह 19 बाग़ी कांग्रेसी अरकान असेम्बली और 11 बीजेपी अरकान असेम्बली के अलावा दो आज़ाद अरकान भी थे।
उसके नतीजा में कांग्रेस सुप्रीमकोर्ट से रुजू हो कर हुक्म अलतवा जारी करने की गुज़ारिश की थी ताकि नई हुकूमत तशकील ना दी जाये और जूं का तूं हालत बरक़रार रखी जाये ताहम सुप्रीमकोर्ट ने उबूरी हुक्म अलतवा जारी करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के नाराज़ अरकान पुल की ज़ेर-ए-क़ियादत गवर्नर से मुलाक़ात करके रियासत में नई हुकूमत तशकील देने की ख़ाहिश कर चुके हैं।
साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर नाबम टोकी को मुबय्यना तौर पर 60 रुकनी असेम्बली में 26 अरकान असेम्बली की ताईद हासिल है। कांग्रेस के 47 अरकाने असेम्बली हैं, उसे उस वक़्त ज़बरदस्त धक्का लगा जबकि21 अरकान ने बग़ावत कर दी। 11 बीजेपी अरकान और दो आज़ाद अरकान ने बाग़ीयों की ताईद की ताकि हुकूमत तशकील दी जा सके।
14 बाग़ी कांग्रेसी अरकान असेम्बली को स्पीकर ने नाअहल क़रार दिया था। सुप्रीमकोर्ट जो अरूणाचल प्रदेश में सदर राज के नफ़ाज़ के ख़िलाफ़ दरख़ास्तों पर ग़ौर कर रही थी कहा कि वो गवर्नर्स के इख़्तयारात तमीज़ी की दस्तूरी हैसियत का जायज़ा लेने के बाद इन दरख़ास्तों की समाअत करेगी|