नई दिल्ली : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तर्ज पर संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की और प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए संवैधानिक दर्जा जरूरी है।
एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष सैयद घायोरुल हसन रिजवी ने कहा कि संवैधानिक दर्जा मिलने पर ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पथभ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। खासकर, सुनवाई में पेश नहीं होने वाले या अपने दायित्वों का निर्वाह न करने वाले या किसी मामले में दोषी पाए गए अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते हुई पैनल की बैठक पर अब सरकार से अमल करने की अपील की गई है। अभी तक केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को ही संवैधानिक दर्जा हासिल है।
मौजूदा समय में एनसीडब्ल्यू के पास मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों समेत विभिन्न अफसरों को समन देने का अधिकार है, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के लिए उसे संबंधित विभागों पर निर्भर रहना पड़ता है। रिजवी ने कहा कि आयोग वैसी ही मुश्किलों का सामना कर रहा है। इसलिए इस संबंध में वह सरकार को पत्र लिखेंगे।