बंगलुरु : डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुरक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने दो सरकारी विभागों में नई ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। डिजिटल रिकॉर्डों के लंबे-चौड़े डाटाबेस को सुरक्षित रखने में यह कितनी कारगर है, यह जांचने के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर लागू किया गया है। 2008-09 में बिटक्वाइन टेक्नोलॉजी द्वारा लाॅन्च की गई यह तकनीक बेहद जटिल और महंगी है। इसे हैक करना मुश्किल समझा जाता है और यह कभी भी हुए] सभी डिजिटल ट्रांजेक्शन का ब्योरा रखती है। साइबर क्राइम और हैकिंग को रोकने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को फुलप्रूफ सिस्टम के तौर पर जाना जाता है।
राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार जेए चौधरी ने कहा कि ब्लॉकचेन तकनीक को सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट और लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लागू किया गया है। उन्होंने कहा, ”यह एक पायलट प्राेजेक्ट है और अन्य विभागों में ब्लॉकचेन एप्लिकेशन का प्रयोग शुरू करने को लेकर चर्चा चल रही है। हम पहले दो विभागों में इसका प्रदर्शन आंकेंगे और धीरे-धीरे अन्य विभागों में लागू करेंगे। सभी विभागों को कवर करने में छह महीने का वक्त लगेगा। ब्लॉकचेन के जरिए डाटा की हैकिंग और साइबर चोरी को रोका जाएगा।”
चाैधरी ने कहा, “यह एक जटिल और महंगी तकनीक है और दुनिया में बेहद कम प्रोफेशनल्स ही इसे समझते हैं। अन्य को ट्रेन करने के लिए भी बेहद कम लोग उपलब्ध हैं। हम कुछ आईटी कंपनीज से करार कर ब्लॉकचेन लागू करने और हमारे लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन कंपनियों के साथ एमओयू साइन होगा उनका ऐलान 17 दिसंबर को किया जाएगा जब विशाखापटनम में मुख्यमंत्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे।”
बुधवार को ब्लॉकचेन तकनीक को लेकर फिनटेक वैली और आईबीएम ने विजयवाड़ा में एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। फिनटेक आंध्र प्रदेश सरकार का एक कार्यक्रम है तो विशाखापटनम में वित्तीय तकनीक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए तैयार किया गया है। सिविल सप्लाईज सेक्रेट्री डी राजशेखर के अनुसार, आंध्र पद्रेश सरकार अब 1.3 करोड़ राशन कार्ड, 4.5 व्यक्तिगत रिकॉर्ड और सभी विभागों के लाखों डिजिटल रिकॉर्डों का भारीभरकम डाटाबेस संभालती है। अधिकारी कहते हैं कि हैकिंग रोकने और साइबर सिक्योरिटरी को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक लागू करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। बुधवार को सरकार ने सभी विभागों को कैशलेस और डिजिटल लेन-देन बढ़ाने के आदेश दिए थे।