अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को भूमि सेवा कार्यक्रम शुरू किया।
कार्यक्रम के तहत, राज्य में प्रत्येक भूमि को एक अद्वितीय 11 अंक पहचान संख्या आवंटित की जाएगी, जिसे ‘भुधर’ कहा जाएगा। सभी राजस्व भूमि से संबंधित लेनदेन, जैसे उत्परिवर्तन, पंजीकरण इत्यादि, भुधर कार्ड के माध्यम से किए जाएंगे।
कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, “देश में किसी भी राज्य ने ऐसी नीति के बारे में सोचा नहीं है। हमारे पास समर्पित अधिकारी हैं, अत्यधिक सक्षम टेक्नोक्रेट जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है। इस प्रकार हम भारत में पहली बार भुधर को पेश करने में सक्षम हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाने की दिशा में यह एक पहल है। हमने इसे पूर्ण प्रमाण प्रणाली के रूप में डिजाइन किया है।”
इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में, भूमि से संबंधित सरकारी विभागों की सभी एकीकृत सेवाएं भु सेवा के माध्यम से उपलब्ध होंगी।