जार्डन के एक सांसद ने कहा है कि ज़ायोनी शासन के साथ उनके देश का गैस समझौता वैध नहीं है। सालेह अलअरअरमूती ने स्पष्ट किया है कि ज़ायोनी शासन के साथ जार्डन का गैस समझौता, जार्डन की जनता को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हर वह समझौता जिसे देश की संसद पारित न करे वह वैध नहीं अवैध है।
जार्डन के इस सांसद ने कहा कि ज़ायोनी शासन के साथ गैस समझौते का हाल वैसा ही है जैसा जार्डन तथा अमरीका के बीच अपराधियों के प्रत्यर्पण को लेकर हुआ था।
सन 1995 में अपराधियों के प्रत्यर्पण को लेकर अमरीका और जार्डन के बीच एक समझौता हुआ था किंतु जार्डन की संसद ने उसे पारित नहीं किया था। जार्डन के संविधान के अनुसार हर वह समझौता जिसे देश की संसद के दोनो सदनों में स्वीकृति न मिले वह लागू करने के योग्य नहीं हो सकता।
ज्ञात रहे कि जार्डन की ऊर्जा कंपनी ने 2016 में ज़ायोनी शासन से तरल गैस के आयाता का एक समझौता किया था। इस समझौते को सन 2019 से लागू होना है। कई महीनों से यह समझौता जार्डन की संसद में स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है।
साभार- ‘parstoday.com’