नई दिल्ली: शिवसेना ने लोकसभा में सरकार से देश में “इस्लामिक बैंकिंग”की अनुमति न देने का अनुरोध की है।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान शिवसेना के सदस्य ने ‘इस्लामिक विंडो’की अनुमति का विरोध करते हुए कहा कि यह बैंकिंग प्रणाली”शरई कानून”पर आधारित है।
उन्होंने यह मांग ऐसे समय कीया जबके रिज़र्व बैंक ने आम बैंकों में “इस्लामिक विंडो” शुरू करने की प्रस्ताव पेश की जहां क्रमिक शरई सिद्धांतों पर आधारित और ब्याज मुक्त बैंकिंग को देश में लागू किया जाएगा।
इस्लाम में ब्याज और ऋण पर शुल्क की वसूली “हराम है”। केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में इस्लामी बैंकिंग शुरू करने की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं ताकि समाज के एक बड़े तबका को इस माशि निज़ाम से जोडा जास्के जो फील हाल खुद को अलग थलाक रखता है।