प्रत्येक आतंकवादी हमले के बाद यह आवाज उठती हैं कि इस्लाम में सुधार लाया जाए। टीकाकार लोए मदहोन कहते हैं कि इस्लाम को किसी मार्टिन लूथर की जरूरत नहीं है, हाँ इस्लाम और संवैधानिक राज्य की समझ पर जोर दिया जाना चाहिए।
लॉर्ड करोमर मिस्र में ब्रिटिश जनरल कौंसिल के पद पर थे कि वह प्रसिद्ध मुहावरा कहा था, ” एक अनुकूलित इस्लाम, फिर इस्लाम नहीं रहेगा। ” इस वाक्य से पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के पारंपरिक धार्मिक नेता, शोधकर्ता और इस्लामी समुदाय भी सहमत हैं। इन लोगों और दुनिया के अधिकांश मुसलमानों केलिए इस्लाम एक पूर्ण धर्म है और इसमें किसी भी प्रकार की ” सुधार” नहीं की जा सकतीं।
लेकिन इस सिद्धांत के विपरीत प्रसिद्ध ईरानी दार्शनिक अब्दुल करीम सरोश का गिनती उन लोगों में होता है, जो समकालीन इस्लाम में सुधार के नाम पर विश्व स्तर पर बहस जारी रखे हुए हैं। सरोश अपने लेखों में धार्मिक ज्ञान में परिवर्तन के महत्व पर जोर देते हैं। उनकी राय में ” इस्लाम का कोई भी एक संस्करण ” सभी समय और युग के संदर्भ के बारे में सही नहीं हो सकता। टीकाकार लोए मदहोन कहते हैं कि इस्लाम को किसी मार्टिन लूथर की जरूरत नहीं है.
सरोश कहते हैं, ” मैं धार्मिक शिक्षाओं की तुलना एक दरिया से करता हूँ और मेरी नज़र में पैगम्बर उस दरिया का स्रोत था। सभी इस्लामी परंपरा एक दरिया है, जो अनंत काल से बहता चला जा रहा है। हम इस दरिया का एक विशेष हिस्सा हैं जबकि हमारी आगामी पीढ़ी इसी दरिया का कोई दूसरा हिस्सा होगी। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि धर्म एक ठहरा हुआ पानी है बल्कि यह एक बहता हुआ दरिया है। ”
दुनिया में किसी भी जगह चरमपंथियों के हमले के बाद ये आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं कि इस्लाम में सुधार लाया जाए। यह मांग सुबोध तो है लेकिन न तो यथार्थवादी है और न ही ज़रूरी। किसी को यही नहीं पता किस चीज में बदलाव लाया जाए और अनुकूलित इस्लाम कैसा होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह सुधार करना चाहते हैं कौन?
इस समय ज्यादातर इस्लामी देश खुद आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। मिस्र के सैन्य तानाशाह सीसी ने सुधारों का नारा तो लगाया लेकिन उसे किसी भी रूप में गंभीर नहीं लिया जा सकता। जामिया अल अजहर की भूमिका वैसे बहुत सीमित कर दिया गया है और राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना एक व्यापक धार्मिक सुधार वैसे ही संभव नहीं है।
दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इस्लाम को किसी मार्टिन लूथर की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस्लाम और आधुनिक संवैधानिक राज्य की उपलब्धियों, तथ्यों और नैतिक गुणवत्ता में समझौता होना चाहिए। यह अभी विचारकों का काम है कि वह ऐसी धार्मिक व्याख्याओं को सामने लाएं, जो स्वतंत्र लोकतांत्रिक नींव के अंदर रहते हुए उपयोगी साबित हों और हम सभी का यह काम है कि उन्हें हमारे समर्थन हासिल रहे।