नई दिल्ली: खेल मंत्रालय ने सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को भारतीय ओलंपिक संघ का आजीवन अध्यक्ष बनाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी नियुक्ति का फैसला वापस लिए जाने तक भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) की मान्यता को रद्द कर दी है। खेल मंत्रालय ने यह फैसला आईओए को कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने के बाद लिया है। आईओए को इस नोटिस का जवाब कल शुक्रवार शाम पांच बजे तक देना था।
आईओए ने अपने अध्यक्ष एन. रामचंद्रन के देश से बाहर होने की वजह से जवाब देने के लिए 15 दिनों का वक्त मांगा था। खेलमंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार गलत कामों को मंजूरी नहीं दे सकती। आईओए को जारी कारण बताओ नोटिस गंभीर था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय 15 दिन का समय मांगा। इसलिए सरकार ने तब तक आईओए का निलंबित करने का फैसला किया है जब तक वह नियुक्तियां रद्द नहीं कर दे।
खेलमंत्री ने कहा कि निलंबन के दौरान आईओए राष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (एनओसी) के तौर पर सरकार से मिले विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही आईओए को मिलने वाली सभी तरह की वित्तीय या अन्य तरह की सरकारी मदद भी रोक दी जाएगी। इस संबंध में मंत्रालय ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आईओए को कारण बताओ नोटिस का शुक्रवार शाम पांच बजे तक जवाब देना था। आईओए ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए समयसीमा बढ़ाकर 15 जनवरी करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि आईओए अध्यक्ष देश से बाहर हैं और इसके लिए उनसे सलाह-मशविरा करना होगा।
मंत्रालय ने बताया कि सरकार आईओए के जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने विशेषकर सुरेश कलमाड़ी और अभय चौटाला की अयोग्यता के संबंध कोई ठोस जवाब नहीं दिया। सरकार का मानना है कि आईओए का जवाब केवल समय आगे बढ़ाने की चाल है। मंत्रालय का मानना है कि आईओए ने कलमाड़ी और चौटाला को आजीवन अध्यक्ष नियुक्त करके सुशासन की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया है।