कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार में एक बार फिर ठन गई है। ममता ने केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जवानों की तैनाती पश्चिम बंगाल में किए जाने पर 250 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान करने से मना कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए का ये बिल बीते साल तमाम अधिकारियों को सुरक्षा और चुनाव के दौरान तैनाती के लिए मांगी है।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सूत्रों ने बताया कि इस हफ्ते राज्य के मुख्य सचिव बासुदेब बनर्जी को केंद्रीय आर्थिक सचिव शक्तिकांत दास ने इस संबंध में पत्र भेजा था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा है राज्य इस संबंध में कोई भुगतान नहीं करेगा।
हालांकि बनर्जी ने अधिकारियों से कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के आखिर तक वो केंद्र सरकार के समक्ष 3.04 लाख करोड़ के ऋणों की भुगतान अनुसूची पुन: बनाने के लिए कहें। ममता ने कई बार बिना उनकी सरकार की ‘आज्ञा’ के केंद्रीय बल लगाने का विरोध करती रही है। उदाहरण के लिए इस साल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता ने आरोप लगाचा था कि केंद्रीय बल मतदाताओं को टॉर्चर कर रहे हैं। इस संबंध में ममता ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की थी।
वहीं मौजूदा मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार ने पत्र में लिखा है कि राज्य को केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए 250 करोड़ का भुगतान करना होगा, जिसे हमने कभी चाहा ही नहीं। और यह भी दावा किया है कि अगर हम इसका भुगतान नहीं करेंगे तो वो हमारे फंड में से काट लेंगे।