लखनऊ: एक महिला और उसकी पुत्री के साथ गैंगरेप के आरोप में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति सहित सात लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. बता दें कि इस मामले में लुक आउट नोटिस भी जारी करने के साथ चार और जगहों पर छापेमारी भी की गई है. वहीं गायत्री की देश छोड़कर भागने की आशंका को ध्यान में रखते हुए उसका पासपोर्ट चार सप्ताह के लिए रद्द कर दिया है.
वन इंडिया के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ लखनऊ में गैंगरेप का केस दर्ज किया था. चुनावी मौसम में गायत्री प्रजापति का मामला सामने आने के बाद सियासत गरमाई हुई है. दूसरी ओर विरोधी पार्टियां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर अपने मंत्री को बचाने का आरोप लगा रही हैं. जिसमे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री पर गायत्री को अपने छिपाने का आरोप लगाया था.
इस पर अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिसे भी लगता है कि मैंने गायत्री को अपने घर में छिपाया वो मेरे साथ मेरे घर चले और वहां लगे कैमरे को चेक करे.
गौर करने की बात यह है कि रेप पीड़िता का बयान दर्ज होने से पूर्व ही गायत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी. फिर बाद में पीडिता का बयान दर्ज किया गया.
उल्लेखनीय है कि गायत्री प्रजापति पर एक महिला और नाबालिग लड़की से गैंगरेप और रेप की कोशिश का आरोप है. इस मामले के खुलासे के बाद यूपी सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति की वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई है. मामले में पुलिस लगातार गायत्री प्रजापति की तलाश में जुटी हुई है.