नई दिल्ली: ऐसे समय में जबकि केंद्र और राज्यों के जीएसटी के अंतर्गत आने वाले करदाताओं के दायरे पर विचार के लिए बैठक होने वाला है अधिकांश राज्यों ने जो केरल ‘पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल हैं ‘अपने इस रुख को दोहराया है कि 1.5 करोड़ से कम कारोबार वाली इकाइयों पर राज्यों का ही नियंत्रण होना चाहिए।
केरल के वित्त मंत्री थॉमस ने आज कहा कि अगर करदाताओं को टैक्स भुगतान के लिए खड़ी पदों पर वितरित किया जाता है तो इससे छोटे करदाताओं के लिए समस्या पैदा होगी। उन्होंने कहा कि केरल ‘पश्चिम बंगाल’ तमिलनाडु ‘बिहार’ दिल्ली ‘ओडिशा सहित अधिकांश राज्यों का यह रुख है कि 1.5 करोड़ से कम कारोबार वाली इकाइयों पर राज्यों का ही नियंत्रण होना चाहिए। राज्यों के मंत्रियों वित्त की इस मसले पर 20 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात होने वाली है।