शीतकालीन सत्र का पहला चरण पूरा होने में दो दिन शेष रह गए हैं, लेकिन राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक के पारित होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को विधेयक पेश तक करने नहीं दिया है।
सरकार ने राज्यसभा की सोमवार की कार्य सूची में विधेयक को शामिल नहीं किया है। हालांकि, जरूरत पड़ने सरकार सुबह संशोधित कार्य सूची जारी कर सकती है।
इस बीच सोमवार को विपक्ष राज्यसभा में राफेल मुद्दे को भी उठाने की कोशिश कर सकता है। राफेल और अन्य मुद्दों पर चले विपक्ष के हंगामे के कारण अभी तक संसद में ज्यादा कामकाज नहीं हुआ है।
सरकार लोकसभा में तीन तलाक विधेयक को पारित कराने में सफल रही, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास अंकगणित नहीं है।
ऊपर से मित्र और घटक दल इस मुद्दे पर साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। यदि अगले दो दिनों में विधेयक पारित नहीं होता है तो फिर महीने के अंत में शुरू होने वाले सत्र के दूसरे चरण का इंतजार करना होगा। हालांकि चुनौती तब भी वही होगी। साफ है कि विधेयक पारित नहीं हुआ तो अध्यादेश के जरिए लागू यह कानून खत्म हो जाएगा।
राज्यसभा में अब तक चार विधेयक पारित हुए हैं, जिनमें बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2018और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 2018 और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी विधेयक शामिल है।
वहीं, लोकसभा में कुल आठ विधेयक पारित हुए हैं, जिनमें मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) विधेयक, 2018, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016, भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018, आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2018, कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2018 और नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2018 शामिल है।
ये अहम विधेयक लटके
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017
डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और एप्पलीकेशन) विनियमन विधेयक, 2018
संबंद्ध तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशा विधेयक, 2018
चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018
व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018
अनियमित जमा योजना विधेयक, 2018पर प्रतिबंध
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2018
दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017