संसद में सरकार ने अब साफ़ कर दिया है की देश में सरकारी बैंकों के एटीएम बंद करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. संसद में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी. कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मार्च 2019 तक देश में कार्यरत आधे एटीएम बंद हो सकते हैं.
उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (CATMi) ने चेतावनी दी थी कि 2019 तक देश के आधे एटीएम बंद हो सकते हैं.CATMi ने कहा था कि नई कम्प्लाइंस कॉस्ट और एक ट्रांजेक्शन पर 15 रुपये इंटरचेंज शुल्क से लगभग 100,000 ऑफ-साइट एटीएम और 15,000 से अधिक वाइट लेबल स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) बंद हो सकते हैं.
CATMi का कहना था कि वर्तमान में देश में लगभग 2.38 लाख एटीएम मशीनें हैं लेकिन इसके चले देश के लगभग 1.13 लाख बंद करने पड़ सकते हैं. प्रबंध निदेशक (खुदरा और डिजिटल बैंकिंग) एसबीआई पी के गुप्ता ने कहा “नई नियामक आवश्यकताएं आई हैं, इसलिए एटीएम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है.
संस्था का कहना है कि एटीएम सर्विस देने वाली कंपनियों को एटीएम की लागत के ज्यादा होने के कारण इस कदम के लिए मजबूर होने पड़ेगा. CATMi के मुताबिक सिर्फ नई कैश लॉजिस्टिक और कैसेट स्वैम मेथड में बदलाव करने से 3500 करोड़ का खर्च आएगा.
सीएटीएमआई ने कहा, “सेवा प्रदाताओं के पास इतनी भारी लागतों को पूरा करने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं और इन एटीएम को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है. जब तक कि बैंक अनुपालन की अतिरिक्त लागत के भार को सहन करने में कदम नहीं उठाते हैं.