नई दिल्ली: सरकार ने 15 वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। बैठक के बाद, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि 15 वें वित्त आयोग को जल्द ही ‘संदर्भ की अवधि’ के साथ अधिसूचित किया जाएगा।
श्री जेटली ने कहा कि 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल, 2015 से लागू किया गया है और यह 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगा। हमें अप्रैल 2020 से नए वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लागू करना होगा। अब तक यह परीक्षण किया गया है कि वित्त आयोग परामर्श और अन्य चीजों के लिए दो साल का समय लेता है।
यह पूछने पर कि क्या केंद्रीय आयोग का मध्य भाग कम होने की संभावना है, जेटली ने कहा, “भारतीय राज्य मजबूत हैं और राज्यों को उनके अस्तित्व के लिए कुछ चाहिए”। यह उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है और इस आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय और राज्यों के बीच आय को विभाजित करने के तरीके प्रदान करना है।