पटना : 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार द्वारा सातवां वेतनमान लागू किया जा चुका है. आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों के वेतन वृद्धि या वेतनमान लागू किये जाने के बाद राज्य सरकार भी उसी तर्ज पर अपने कर्मियों के वेतन में वृद्धि या नया वेतनमान देती है. लेकिन राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का इंतजार है.
प्रभात खबर के अनुसार, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद मंव विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का इंतजार है. राज्य सरकार जानबूझ कर वेतन समिति के गठन में देर कर रही है. मुख्यमंत्री के पास चार महीने से समिति गठित करने से संबंधित फाइल पड़ा हुआ है. मोदी ने कहा है कि दरअसल शराबबंदी के बाद लचर आर्थिक स्थिति के कारण राज्य सरकार कर्मचारियों को वर्तमान दर से भी नियमित वेतन भुगतान नहीं कर रही है.
उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अभी तक वेतन समिति का गठन भी नहीं कर सकी है. राज्य में 3.5 लाख राज्यकर्मियों के अलावा 4.25 लाख पेंशनर, 4 लाख नियोजित शिक्षक और विश्वविद्यालय तथा नगर निकाय के कर्मचारियों सहित लगभग 20 लाख कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलना है. वेतन पर 2016-17 में 18,328 करोड़ और पेंशन पर 16,285 करोड़ खर्च होने का अनुमान है.
उल्लेखनीय है की कि अगर सातवां वेतनमान लागू होता है तो कर्मियों के वेतन में करीब 23 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी.