भिखारी बच्चों के लिए पॉलिसी बनाने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश

मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह शहर में भिखारी बच्चों के बहाली के लिए एक व्यापक पॉलिसी तैयार करे। भिखारी बच्चों की संख्या में इज़ाफे पर चिंता व्यक्त करते हुए जस्ट अभए अविका नेतृत्व वाली एक बेंच‌ ने सरकार से कहा कि इन बच्चों को भिख मांगने से बचाते हुए उनके आवास और शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएं।

बेंच पर जनहित एक स्वचालित आवेदन की सुनवाई हो रही थी जिसमें कहा गया है कि इस मसले पर जल्द‌ ध्यान देने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने पहले सरकार से कहा था कि वह भिखारी बच्चों की संख्या का पता चलाए जिनमें अधिकतर अनाथ बच्चों की है। इसके अलावा अपने माता पिता यागार्डियन के संबंध में भी मालूमात हासिल की जाएं।