हैदराबाद 14 अक्टूबर: देश में समान सिविल कोड कार्यान्वयन पर जारी हंगामा आराईयों के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार की साजिशों को महसूस करते हुए जुर्रत मंदाना मौकूफ इख़तियार किया है, उसके सभी धार्मिक व मिली संगठनों ने समर्थन घोषणा का एलान किया और बोर्ड के फैसले पर अमल करने की मुसलमानों से अपील की है।
बोर्ड सूत्रों के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अन्य संगठनों के ज़िम्मेदारों और विशेषज्ञों पर्सनल लॉ से परामर्श के बाद विधि आयोग ऑफ इंडिया के प्रश्न को खारिज करने और इसके जवाब न देने की घोषणा की है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर निर्णय द्वारा यह धारणा दे दिया है कि शरीयत मुहम्मदी(सल्लललाहु अलैहि वसल्लम) में हस्तक्षेप का एक कानून ‘अदालत या मुशावरती अमल को इख़तियार हासिल नहीं है और वह ऐसे किसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेंगे जिस पर प्रक्रिया के ज़रये शरीयत में हस्तक्षेप किया जा रहा हो।
बोर्ड का यह फैसला मुसलमानों के भावनाओं की अभिव्यक्ति है और इस निर्णय के सभी बड़े संगठनों से समर्थन का घोषणा कीया जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस संदिग्ध कार्यशैली को ही खारिज करने का फैसला करते हुए देश के मुसलमानों की सही रहबरी अंजाम दिया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी प्रकार के बलिदान करने का घोषणा कीया है।