नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में एकीकृत करने के लिए सरकारी नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। विभाग आर्थिक मामलों के केंद्रीय बजट सहित रेलवे बजट की तैयारी से संबंधित काम सौंपा गया था। कैबिनेट सचिवालय से जारी एक विज्ञप्ति में यह बात बताई गई।
पहले विभाग की ओर से रेल बजट के अलावा किसी और बजट की तैयारी के काम की समीक्षा की जा रही थी। राष्ट्रपति ने भारत सरकार के नियमों 1961 में परिवर्तन और संशोधन को मंजूरी दी थी और अब विभाग की ओर से दोनों बजट की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल सितंबर में कुछ बजट सुधारों को मंजूरी दी थी जिसमें कहा गया था कि रेल बजट को आम बजट 2017 – 18 में विलय कर दिया जाएगा। अलग रेल बजट 1942 पेश किया जा रहा था जिसे अब खत्म कर दिया गया है।