प्रेस कौंसल के सरबराह जस्टिस मारकंडे काटजू ने आज पार्लीमेंट से अपील की कि लोक पाल को मज़ीद ग़ौर-ओ-ख़ौज़ के लिए किसी स्टैंडिंग कमेटी से रुजू कर दिया जाए ताकि करप्शन की तहक़ीक़ात के लिए कोई वाजिबी मशीनरी तशकील दी जा सके। उन्होंने एक ब्यान में कहा कि ये बिल अपनी मौजूदा हालत में एक मुतवाज़ी ब्यूरोक्रेसी क़ायम कर सकता है जो किसी मज़र्रत रसाँ एजेंसी में तब्दील हो कर करप्शन को दो गुना या सहि गुना कर सकती है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज काटजू ने कहा कि चाहे ये जन लोक पाल हो या सरकारी लोक पाल बिल, ये क़ानूनसाज़ी वज़ीर-ए-आज़म से चपरासी तक इस मुल्क के लग भग 55 लाख सरकारी मुलाज़मीन के काम पर नज़र रखने की तजवीज़ रखती है (जिन में से 13 लाख मुलाज़मीन तो सिर्फ रेलवे में हैं)।
