नई दिल्ली, अक्टूबर 04: केन्द्र ने गुजरात सरकार से कहा है कि वह निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और उसके परिजनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करे.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने श्वेता भट्ट, उनके पति और परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन पर खतरे की आशंका के मद्देनजर गुजरात सरकार को पत्र लिखकर उससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार भट्ट और उसके परिजनों की जान पर खतरे को लेकर अपनी ओर से स्वतंत्र आकलन भी करेगी.
श्वेता ने अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन पर गंभीर खतरे की आशंका जताते हुए गृह मंत्री पी चिदंबरम को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगायी थी. भट्ट को राज्य पुलिस के एक कांस्टेबल द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. उन पर कांस्टेबल को कथित रूप से धमकाने और मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गोधरा ट्रेन घटना के बाद 27 फरवरी 2002 को बुलायी गयी बैठक के संबंध में झूठे हलफनामे पर दस्तखत कराने का आरोप है.
श्वेता ने अहमदाबाद पुलिस आयुक्त सुधीर सिन्हा पर आरोप लगाया है कि उनके ही निर्देश पर सब कुछ हो रहा है. उन्होंने सोमवार को कहा था, ‘मुझे अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं है लेकिन अपने पति की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिन्ता है.’ 2002 में गोधरा बाद के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाने वाले भट्ट की पत्नी श्वेता की ओर से गृह मंत्रालय को पत्र मिलने के बाद ही गृह सचिव आर के सिंह ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर श्वेता की शिकायत पर विचार किया.