लंदन : ईरान को ऐतिहासिक परमाणु समझौते से पीछे हटने के लिए मजबूर होना होगा, अगर इससे कोई भी आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ऐतिहासिक ईरान परमाणु समझौते को खतरे में डालकर एक गलती कर रहा है।
ईरान और छह विश्व शक्तियों – अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी – 2015 के बीच एक मील का पत्थर परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद पहली बार, ईरान अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहा है और संभावित रूप से बाहर निकलने की योजना बना रहा है।
22 फरवरी को ईरान ने एक अल्टीमेटम दिया था कि यह जेसीपीओए से वापस हो जाएगा यदि इसका आर्थिक रूप से लाभ नहीं होता है। अब तो प्रमुख बैंक, कंपनियां और व्यापारिक संस्थाएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नकारात्मक बयान के बाद ईरान के साथ व्यापार करने से इंकार कर रही हैं।
ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री अब्बास आरघची ने लंदन में चैथम हाउस को बताया। “हम ऐसे समझौते में नहीं रह सकते हैं जो हमारे लिए कोई लाभ नहीं हैं”।
अमेरिका, समझौते से निकलने के लिए कई महीनों से धमकी दे रहा है। ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कहा था कि या तो संयुक्त समग्र कार्य योजना (जेसीपीओए) को दुरुस्त किया जाए या वह अमेरिका को ईरान परमाणु समझौते से अलग कर लेंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि यह आखिरी बार है। (अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों के बीच) कोई ऐसा समझौता न होने की स्थिति में अमेरिका ईरान परमाणु समझौते में बने रहने के लिए एक बार फिर से प्रतिबंधों को माफ नहीं करेगा।
ईरान, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के बीच जुलाई 2015 में जेसीपीओए समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान आर्थिक मदद और खुद पर लगे अंतराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की एवज में अपने परमाणु हथियार कार्यक्रमों को रोकने पर सहमत हुआ था।
ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन (एईओआई) के प्रमुख, अली अकबर सालेही ने शुक्रवार (8 सितंबर) को कहा, “अगर अमेरिका संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाकी देश उसमें बने रहते हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस शामिल हैं, तो ईरान संभवत: समझौते के बचनबद्धताओं के साथ बंधा रहेगा.”
मंत्री अब्बास आरघची के चेथम हाउस में भाषण को परोक्ष रूप से समझाया गया था कि ये मुद्दे पर भ्रम क्यों हैं। उन्होंने कहा कि यह सौदा केवल गैर-प्रसार से संबंधित है, और नौ कठिन निरीक्षणों के बाद आईएईए ने ईरान के अनुपालन को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा,”परमाणु हथियारों से दूर रहने की ईरान की प्रतिबद्धता स्थायी है”।
उधर, राष्ट्रपति ट्रंप कथित तौर पर सऊदी अरब के साथ एक नए संभावित रूप से आकर्षक अणु ऊर्जा समझौते में प्रवेश कर रहा है, जो यह समझा सकता है कि वह ईरान के सौदे की शर्तों को कसने के लिए इतनी कठोर क्यों हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी देश अरबों डॉलर के इस समझौते में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं, जो कि यूरेनियम संवर्धन क्षमताओं को प्रतिबंधित करे, जब तक कि इसके चरमपंथी ईरान के साथ परमाणु समझौता कड़ा न हो।
ईरान ने अपने यूरोपीय और रूसी सहयोगियों से इस नई पहल पर जानकारी प्राप्त की होगी और इसे सीरिया और इराक से बाहर ईरान को अलग करने के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और इजरायल के बीच सहयोग के बारे में अन्य रिपोर्टों के साथ मिलकर रखा होगा। सभी संकेत हैं कि अमेरिका संभवत: शेष प्रतिबंधों को रद्द नहीं करेगा और लागू करने के तरीके तलाशेंगे। जनवरी में पूरे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान, ट्रम्प की ट्वीट्स की श्रृंखला में ऐसा लग रहा था जैसे वह ईरान में शासन परिवर्तन के लिए बुला रहा था।
म्यूनिख में, सुरक्षा सम्मेलन में, ईरान के विदेश मंत्री, जावेद जारिफ ने संकेत दिया था कि अगर अमेरिका बिना प्रतिबंध के बिना जेसीपीओए से बाहर निकलता है तो ईरान ने ‘परमाणु संकट’ की चेतावनी दी है, अगर जेसीपीओए समझौते खत्म हो गया तो उन्होंने कहा “मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि ईरान के हितों को सुरक्षित नहीं किया गया, तो ईरान का गंभीरता से जवाब देगा,”। जरीफ ने कहा, “मेरा मानना है कि यह एक प्रतिक्रिया होगी जिसका अर्थ है कि लोगों ने गलत कार्रवाई करने के लिए खेद किया होगा।” ईरान, शायद 12 मई तक अपनी प्रतिबद्धताओं को जारी रखेगा, आगे की बातचीत के लिए दरवाजा खोलने के लिए।