इस्राईल बड़ी गंभीर चुनौती के सामने है। शुरू से अब तक तो इस्राईल पश्चिमी एशिया के पूरे इलाक़े, इस इलाक़े की सरकारों और जनता के लिए चुनौती बना रहा।
इस्राईल के गठन की कल्पना को फ़िलिस्तीन की धरती पर व्यवहारिक कर दिया गया जो इस्लामी जगत के केन्द्र में स्थित है। इस इलाक़े में यहूदियों को बसाना और इस्राईल का गठन करना बहुत कठिन काम था मगर ब्रिटेन और अमरीका ने इस योजना में साथ दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं को इस लक्ष्य के लिए प्रयोग किया।
इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कुछ घंटों और कुछ दिनों की समय सीमा पर प्रस्ताव पारित किए। इस तरह इस्राईल को अस्तित्व मिला। क्षेत्र के देशों ने इस अस्तित्व को अवैध माना और उसके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया तो पूरी पश्चिमी दुनिया ने इस्राईल का साथ दिया अरब सरकारों के मोर्चे में सेंध लगाई कैंप डेविड और ओस्लो जैसे समझौते करवाए। 1967 के छह दिवसीय युद्ध में कई अरब देशों को इस्राईल के हाथों पराजित करवाया।
इन घटनाओं ने इस्राईल का मनोबल बहुत बढ़ा दिया। इस्राईल अपनी सेना को अजेय सेना कहने लगा, इस्राईली इंटेलीजेन्स को दुनिया की अति शक्तिशाली इंटैलीजेन्स माना जाने लगा।
इस इंटेलीजेन्स ने फ़िलिस्तीन सहित इस्लामी जगत और अरब जगत में बड़े बड़े नेताओं की मजबूरियां एकत्रित कर लीं, महत्वपूर्ण राज़ जमा कर लिए। यहां तक कहा गया कि कोई किसी अंधेरी कोठरी में भी छिप गया हो तब भी वह इस्राईली इंटैलीजेन्स की नज़रों से बच नहीं सकता।
मगर इस समय हालात में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। अब यह देखने में आ रहा है कि इस्राईल अपने अस्तित्व को लेकर काफ़ी चिंता में है। इस्राईली प्रशासन ने मिस्र से मदद मांगी है कि वह फ़िलिस्तीनियों से जारी विवाद में मध्यस्थता करे।
इस्राईल के अनुरोध पर बुधवार को एक मिस्री प्रतिनिधिमंडल ग़ज़्ज़ा पट्टी गया है। फ़िलिस्तीनी संगठनों के सामने इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्ताव रखा है कि गज़्ज़ा पट्टी के लिए वहां ज़रूरत की चीज़ें की सप्लाई की जाएगी और ग़ज़्ज़ा वासियों को भूमध्यसागर में अधिक विस्तृत इलाक़े में मछली का शिकार करने की अनुमति दी जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल ने हमास संगठन तथा अन्य फ़िलिस्तीनी संगठनों के सामने प्रस्ता रखा है कि करम अबू सालिम पास से गुज़र कर ग़ज़्ज़ा जाने वाले ट्रकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ग़ज़्ज़ा पट्टी में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था अनरवा में काम करने वाले फ़िलिस्तीनियों की संख्या बढ़ाकर 40 हज़ार कर दी जाएगी।
ग़ज़्ज़ा वासियों को यह अनुमति होगी कि वह भूमध्य सागर में अपने तट से 12 मील की दूरी तक मछली का शिकार कर सकेंगे। इसके बदले में इस्राईल ने फ़िलिस्तीनी संगठनों से मांग की है कि वह रात के समय होने वाले प्रदर्शन रोक दें तथा हर प्रकार के हिंसक प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लगा दें।
उनसे यह भी मांग की गई है कि वह ग़ुब्बारे छोडना बंद कर दें जिनमें आग लगी होती है और वह ज़ायोनी बस्तियों पर गिरकर आग लगा देते हैं। गुरुवार की रात मिस्री प्रतिनिधिमंडल फ़िलिस्तीनियों से बातचीत पूरी करके मिस्र लौटेगा और नतीजे से इस्राईल को सूचित किया जाएगा।
क्या कारण है कि फ़िलिस्तीनी संगठनों के सामने इस्राईल इतना मजबूर हो गया है? इसका जवाब बिल्कुल साफ़ है कि इस्राईल अपनी दमनकारी नीतियों से न तो फ़िलिस्तीनियों का प्रतिरोधक ख़त्म कर पाया है और न ही फ़िलिस्तीनी संगठनों की बढ़ती ताक़त पर अंकुश लगा सका है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि कई वर्षों से जारी इस्राईली नाकाबंदी की वजह से ग़ज़्ज़ा पट्टी में आम लोगों का जीवन कठिन हो गया है मगर यह भी सच्चाई है कि फ़िलिस्तीनियों के प्रतिरोध के जज़्बे तथा प्रतिरोध के साधनों में विस्तार हुआ है।
प्रतिरोध की भावना केवल ग़ज़्ज़ा पट्टी तक सीमित नहीं है बल्कि पश्चिमी तट और बैतुल मुक़द्दस में बसे फ़िलिस्तीनियों के भीतर भी परवान चढ़ रही है।
साभार- ‘पार्स टुडे डॉट कॉम’