नई दिल्ली: असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन के दुसरे चरण की छपाई से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश जारी किये और केंद्रीय और राज्य सरकार के टाल मटोल वाले रवैये की देखते हुए 31 मई 2018 तक दूसरी और फाइनल एनआरसी लिस्ट को छापने का निर्देश दिया।
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अदालत के उस निर्देश के बाद जहाँ एनआरसी की दूसरी लिस्ट जारी करने का समय तय कर दिया गया है, वहीं केस में पक्षकार सबसे पुराने पक्षकार जमीअत उलेमा ए हिन्द असम के ज़िम्मेदारों ने भी राहत की साँस ली है। जमीअत असम के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल जो खुद असम जमीअत के महासचिव हाफिज बशीर और सेक्रेटरी मौलाना हाफिज रफीक के साथ कोर्ट में मौजूद थे।
उन्होंने कहा कि हम जमीअत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष कारी सैयद उस्मान मंसूरपूरी और महासचिव मौलाना सैयद महमूद मदनी की निगरानी में असम के मुसलमानों के हक की पैरवी कर रही है।