लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने योगी सरकार के जरिए सरकारी खर्चे पर अयोध्या में दिवाली मनाने और भगवान राम की 108 फिट ऊंची मूर्ती लगाने की घोषणा करने पर आपत्ति जताई है।
कमीटी का कहना है कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार सभी धर्मों का न होकर खुद को खास धर्म के मानने वालों की सरकार समझ कर काम कर रही है। कमीटी ने पिछले दिनों अदालत में इल्त्वा बाबरी मस्जिद के मामले पर भी चर्चा किया। समिति ने अदालत के सामने अदालत के सामने बाबरी मस्जिद के मामले पर भी चर्चा की और मामले की पैरवी के लिए जफरयाब जिलानी को नियुक्त किया।
बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बैठक मौलाना मोहम्मद इदरीस बस्तावी की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में राज्य सरकार के जरिए अयोध्या में सरकारी स्तर पर दिवाली मनाने और भगवान राम की मूर्ति लगाने का एलान करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार सरकार का किसी भी विशिष्ट धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता है। सभी धर्मों का सम्मान करना और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक नज़र से देखना सरकार की ज़िम्मेदारी होती है।