इजराइल को ‘यहूदी राज्य’ का कानूनी दर्जा देने के लिए बिल तैयर

यरूशलेम: अरब और मुसलमानों को सभी अधिकारों से वंचित करने और फिलिस्तीन मुद्दा के दो राज्यिक समाधान को नुकसान पुहंचाने एक जातिवाद राज्य कायम करने की गर्ज़ से इजराइल की संसदीय कमीटी ने इजराइल को यहूदियों के लिए आधिकारिक ‘यहूदी राज्य’ का कानूनी दर्जा देने के लिए विवादित बिल को अंतिम रूप दे दी।

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विदेशी न्यूज़ एजेंसी ऐसोसिएटेड प्रेस (एपी) के मुताबिक नितेन याहू की यहूदी सरकार का कहना है कि बिल को जल्द ही कानूनी दर्जा मिल गया तो अरब मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाएगा और इस तरह इजराइल की संयुक्त आबादी महज़ 20 फीसद रह जायेगी।

दूसरी ओर इजरायलियों ने बिल को भेदभावपूर्ण करार दिया है और तिलअवीव में हजारों लोगों ने विरोध रैली निकाली। इजराइल के राष्ट्रपति रिवेन रियोलिन ने भी बिल के खिलाफ आवाज़ उठाते करते हुए कहा कि बिल के बिन्दुओं को हवा देंगे और अरबी भाषा की हैसियत में गिरावट की वजह बनेंगे।इजरायली सकर में शामिल सहयोगी पार्टियों के बीच बातचीत के दौरान भाषा से संबंधित मुद्दे पर कई खतरे को समाप्त करने पर जोर दिया गया।