पटना : राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि 2017 तक बिहार पूर्ण विद्युतीकरण वाला देश का पहला राज्य होगा, जबकि सरज़मीन पर ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा है. ऐसा नहीं है कि बिहार में विद्युतीकरण का काम नहीं हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार के दावे के अनुरूप काम पूरा हो पाएगा,संशय है. वास्तविकता यह है कि 10 से ज्यादा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है,जबकि बिहार के 16 हजार से ज्यादा गांव अभी तक गहन विद्युतीकरण से बचे हुए हैं.
प्रभात खबर के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने में बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पीछे खड़ा है. केंद्र सरकार के प्रति बीपीएल परिवार तीन हजार रुपये अनुदान देने के बावजूद बिहार में 83 लाख बीपीएल परिवारों में से मात्र 15 लाख को ही अब तक कनेक्शन दिया जा सका है. एपीएल परिवारों को भी निश्चय योजना के तहत बिजली कनेक्शन देने का राज्य सरकार ऐसा प्रचार कर रही है मानो मुफ्त में कनेक्शन दे रही है, जबकि उनसे किश्तों में राशि वसूल की जायेगी.
सूत्रों के अनुसार, बिजली कंपनियों का बिहार पर 2,624 करोड़ रुपये बकाया है, जिस के कारण एनटीपीसी की कांटी फैक्ट्री की एक इकाई को बार–बार बंद करना पड़ रहा है. बिजली कंपनियों की रैंकिंग में दक्षिण बिहार कंपनी देश में 17 वें तो उत्तर बिहार कंपनी 25 वें स्थान पर है.