नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र के निर्माण के लिए कथित रूप से 1,000 से ज्यादा पेड़ काटने का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की निगरानी में आ गया है.
एनजीटी ने इस मामले को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है. एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली एक पीठ ने 26,000 करोड़ रुपये की निर्माण परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का आरोप लगाने वाली याचिका पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, आप सरकार, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को नोटिस भेजा है
पीठ में न्यायमूर्ति जवाद रहीम भी शामिल थे. पीठ ने पक्षों से 10 दिन में अपना जवाब दायर करने को कहा और मामले में सुनवाई 11 दिसंबर तय कर दी.
अधिकरण शहर के निवासी शोभित चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए परियोजना पर ‘‘पूरी तरह पुनर्विचार’’ करने का आग्रह किया गया है.