सुप्रीम कोर्ट ने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) में दावे पेश करने के लिए और राहत दे दी है. कोर्ट ने दावे पेश करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है.
अब दावे पेश करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर, 2018 से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी है
केस की सुनवाई के दौरान एनआरसी के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने बताया कि एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट में जितने 40 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं हुआ था, उनमें से अभी तक 14.8 लाख लोगों ने ही अभी तक ही अपने दावे पेश किए हैं.
इसके अलावा बता दें कि इसी रविवार को एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा था कि दावों के दौरान लोग एनआरसी सूची के बाहर के दस्तावेज नहीं सौंप सकते.
एनआरसी में नामों को शामिल करने के लोगों के दावे के लिए दोनों दावा फॉर्म में जिन दस्तावेजों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा.
एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पहले दिए गए दस्तावेजों को फिर से सौंपने की जरूरत नहीं है.
पहले सौंपे गए दस्तावेजों के आधार पर योग्यता पर पुनर्विचार के लिए दावे फिर से सौंपे जा सकते हैं या इसे दो सूचियों- ए अैर बी में जिक्र दस्तावेजों के आधार पर सौंपा जा सकता है.
बता दें कि एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट 30 जुलाई को प्रकाशित होने के बाद करीब 40 लाख आवेदक इससे बाहर रह गए लेकिन दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2018 कर दी गई है.