हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को अध्यादेश लाने की चुनौती दी है। ओवैसी सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश लेकर क्यों नहीं आती, हर समय भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से कोई भी अध्यादेश के बारे में कहता रहता है, आप सत्ता में हैं और मैं आपको अध्यादेश लाने की चुनौती देता हूं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में दायर दीवानी अपीलों को जनवरी, 2019 में एक उचित पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने यह बात कही।
भूमि विवाद मामले में दीवानी अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। उचित पीठ मामले में अपील पर सुनवाई की तारीख तय करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम जनवरी में उचित पीठ के सामने अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि वह राम मंदिर के निर्माण के लिए अदालत के फैसले का अनंतकाल तक इंतजार नहीं कर सकती। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिये कानून लाने की अपील भी की