एलपीजी पर नकद सब्सिडी स्कीम आज से लागू होने जा रही है। हफ्ते के रोज़ से 11 रियासतों के 54 जिलों के कंज्यूमर्स के बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी भेजी जाएगी। इससे वे बाजार की कीमत पर रसोई गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे। नकद सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत को खत्म कर दिया गया है।
एक सरकारी बयान के मुताबिक एलपीजी के लिए Direct benefit transfer मुहिम 1 जून 2013 को पेश की गई थी और उस वक्त इसके दायरे में 291 जिले आए थे। इसमें कंज्यूमर्स को एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी था। बयान के मुताबिक हुकूमत ने वसीअ तौर पर इस मुहिम का जायज़ा लिया । कंज्यूमर्स के समझ आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर अब इसमें तरमीम किया गया है।
पहले मरहले में 54 जिलों में डीबीटीएल मुहिम नए सिरे से पेश की जा रही है। 1 जनवरी, 2015 से यह बचे हुए रियासतों में पेश की जाएगी। इस मुहिम के तहत एलपीजी ग्राहकों को उनके बैंक खातों में नकद सब्सिडी दी जाती है जिसके जरिए वे रसोई गैस सिलेंडर बाजार की कीमत पर खरीद सकते हैं।
कंज्यूमर्स के खाते में मौजूदा सब्सिडी वाली दर और बाजार की दर के फर्क के बराबर रकम डाली जाती है। मुहिम में शामिल होने के बाद पहली बार गैस बुक कराने पर यह रकम कंज्यूमर्स के खाते में डाली जाती है। कंज्यूमर्स के सिलेंडर की डिलीवरी लेने के बाद एक और नकद सब्सिडी उसके बैंक खाते में डाल दी जाती है।