नई दिल्ली: सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के उद्देश्य से बहुआयामी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आज मंजूरी दे दी है, जो टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से बीस ईरोज़न एंड प्रॉफ़िट शफटिंग पर लगाम लगाई जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई।
ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि 2015 में जी -20 और ओईसीडी की बैठक में मोदी ने यह मुद्दा उठाया था जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने इस समझौते के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
दुनिया भर में तीन हजार से अधिक समझौते किए गए हैं जो नजर संशोधित करना संभव नहीं है। इसी के मद्देनजर यह समझौते किए जा रहे हैं ताकि कोई भी कम कर या शून्य कर वाले देशों में बीस ईरोज़न एंड प्रॉफ़िट शिफटिंग नहीं कर सकेगा। कंपनियां विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां टैक्स चोरी करने के उद्देश्य से अपने लाभ ले सकती हैं। यह संक्रमण ऐसे देशों की इकाइयों में किया जाता है जहां बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स या जहां यह कर शून्य है।