केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निकाह हलाला के खिलाफ सरकार का पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की अगुवाई में एक टीम का गठन किया है.
बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर कर मुस्लिम समुदाय में निकाह हलाला और बहु विवाह प्रथा की वैधता को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट की संवेधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही इस मामले पर अपना रुख साफ़ करते हुए निकाह हलाला का कोर्ट में विरोध करने का फैसला किया है.
सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जिरह करने वाली अटॉर्नी जनरल की टीम में एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी होंगे.
सरकार ने वेणुगोपाल की अगुवाई वाली टीम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह देश की सबसे बड़ी अदालत में निकाह हलाला के खिलाफ ऐसा पक्ष रखें, जो संवेधानिक पीठ के सामने टिक सके.
निकाह हलाला को हटाने की यह कानूनी जंग ऐसे समय में शुरू हुई है, जब मुस्लिम समुदाय में ही पर्सनल लॉ के तहत दिए जाने वाले तीन तलाक का बिल संसद में लंबित है.