केरल में बाढ़ से आई आपदा के लिए देशभर से राज्य को मदद भेजी जा रही है। विदेश से भी केरल के लिए मदद भेजने की पेशकश हुई थी लेकिन केंद्र सरकार ने उस सहायता को लेने से इनकार कर दिया है।
बता दें कि इस इंकार के पीछे का कारण 15 सालों से देश की नीति है कि घरेलू आपदाओं से सरकार स्व-संसाधनों से निपटती है और विदेश से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेती। केंद्र ने प्रदेश सरकार से भी विदेश से मदद न लेने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने केरल बाढ़ राहत अभियान के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने इसकी जानकारी देते हुए तिरुवनंतपुरम में कहा कि अबू धाबी के वलीहद शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और सहायता की पेशकश दी है।
संयुक्त अरब अमीरात में करीब 30 लाख भारतीय रहते और वहां काम करते हैं जिनमें से 80 फीसदी केरल के हैं। मालदीव की सरकार ने भी केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 35 लाख रुपए दान देने का फैसला किया है। शायद इसलिए UAE मदद के लिए आगे आया।
कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केरल में मदद के लिए राशि का ऐलान किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित केरल के लिए 10 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी 10 करोड़ की मदद राशि का ऐलान किया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 10-10 करोड़ की राशि का ऐलान किया। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने 25 करोड़ रुपए की मदद राशि देने का ऐलान किया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 10 करोड़ की मदद राशि देने का ऐलान किया। इन सबके अवाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए दान किए हैं साथ ही केरल में अपनी सेवाओं पर लगने वाला शुल्क भी माफ किया है।
इसके अलावा देशभर से आम जनता भी केरल की मदद के लिए आगे आ रही है। खाने-पीने के सामान से लेकर अन्य जरूरत के सामान केरल में भेजे जा रहे हैं।