एक पारलीमानी कमेटी ने कोयला ब्लॉक्स ख़ानगी(private) कंपनियों को अलॉट किए जाने पर नाराज़गी का इज़हार किया है । इन में बेशतर ब्लॉक्स पर काम काज का आग़ाज़ भी नहीं होसका है । इस कमेटी का कहना है कि हुकूमत ने कोल इंडिया लिमेटेड की बजाय ख़ानगी(private) कंपनियों को ये ब्लॉक्स अलॉट करके ग़लती की है ।
कमेटी की रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने ये कहा है कि तमाम 116 कांयं सरकारी कंपनियों को अलॉट की जाएंगी । पारलीमानी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुल्क में एक अजीब-ओ-गरीब सूरत-ए-हाल पैदा होगई है । अंदरून-ए-मलिक के कोयला ब्लॉक्स ख़ानगी(private)कंपनियों को अलॉट किए गए हैं और ये कंपनियां भी अभी तक उन पर काम काज शुरू नहीं करसकी हैं।
इस के बरख़िलाफ़ कोल इंडिया लिमेटेड अपनी ज़रूरियात की तकमीलकेलिए बैरूनी मार्किट में कोशिशें करने पर मजबूर है । ये रिपोर्ट आज राज्य सभा में पेश करदी गई । फ़ौलाद-ओ-कोयला से मुताल्लिक़ पारलीमानी असटानडींग कमेटी ने ये रिमार्कस इसे वक़्त में किए हैं जबकि सरकारी इदारा कमपटरोलर एंड आडीटर जनरल का इल्ज़ाम है
कि ख़ानगी(private) कंपनियों को कोयला ब्लॉक्स अलॉट किए जाने के नतीजा में उन्हें 1.86 लाख करोड़ रुपये का गैर वाजिबी फ़ायदा हुआ है ।