अहमदाबाद, सियासत न्युज ब्युरो। उत्तराखंड सैलाब में लापता गुजरात के करीब सवा सौ लोगों को उत्तराखंड सरकार ने मुर्दा मानने से इन्कार करते हुए मुआवजा देने से मना कर दिया है।
कैबिनेट की मिटिनग के बाद गुजरात सरकार को इससे मुत्तला कराया गया। इसे लेकर आने वाले वक्त में नया मस्ला पैदा हो सकता है।
गुजरात सरकार ने उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट सौंपते हुए बताया था कि गुजरात के सवा सौ लोग उत्तराखंड सैलाब में लापता हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच लापता दुसरे राज्यों के लोगों को लापता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा लेकिन किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा।
पहले उत्तराखंड सरकार ने एलान किया था कि लापता लोगों को एक माह में मुर्दा साबित करके सरकार मुआवजा दे देगी। भारतीय कानून में लाश मिलने पर ही मरा जाहिर किया जाता है जबकि लापता लोगो के मामले में 7 साल तक इंतजार के बाद ही उसे मुर्दा माना जाता है।
उत्तराखंड सरकार के मुआवजा के बजाय लापता होने का सर्टिंफिकेट देकर तसल्ली देने से आने वाले वक्त मे लापता लोगों के खान्दान वालो को मुआवजा के मामले में अड़चन आ सकती है।