चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्रा पृथ्विराज चौहान ने कहा कि पुलिस को नामवर माक़ूलीयत पसंद डाक्टर नरेंद्र दाभोलकर के क़त्ल के सिलसिले में बाअज़ सुराग़ हासिल हुए हैं, लेकिन तहकीकात के नतीजे में ताहाल कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं आएं। उन्होंने कहा कि तहकीकात जारी हैं और पुलिस को चंद सुराग़ दस्तयाब हुए हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारियां अमल में नहीं आएं।
वो एक तक़रीब के दौरान अलैहदा तौर पर प्रेस कान्फ्रेंस से ख़िताब कररहे थे। पुलिस ने इस मुक़द्दमे को हल करने के लिए 19 टीमें तशकील दी हैं और तहकीकात में पेशरफ़्त का कल महाराष्ट्रा के डाइरेक्टर जनरल पुलिस संजीव दयाल की तरफ से जायज़ा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये क़त्ल एक संगीन वाक़िया है जिस में हमला आवरों ने एक आज़ाद मुफ़क्किर की सदा को क़त्ल करदिया है।
दाभोलकर तो हमपरस्ती की मुख़ालिफ़त में रियासत महाराष्ट्रा में सब से आगे थे। उन्हें 20 अगस्ट को पुणे में चंद नामालूम हमला आवरों ने गोली मारकर हलाक करदिया था जब कि वो सुबह की चहलक़दमी के लिए घर से बाहर निकले थे।नागपुर से मौसूला इत्तेला के बमूजब हुकूमत महाराष्ट्रा रियासत में दिसंबर के अवाइल से पुराज़म ग़िज़ाई तमानियत स्कीम के आग़ाज़ के लिए तय्यार है।
इस स्कीम पर अमल आवरी से 7 करोड़ 17 लाख अफ़राद को फ़ायदा पहुंचेगा जिस में देही इलाक़ों के 4 करोड़ 70 लाख (6.32 फ़ीसद) और शहरी इलाक़ों के 2 करोड़ 30 लाख अफ़राद को फ़ायदा पहुंचेगा। दो नए राशन कार्ड्स मौजूदा राशन कार्ड के अलावा इस्तिफ़ादा कुनुन्दगान को नए मुजव्वज़ा ग़िज़ाई तमानियत क़ानून के मुताबिक़ जारी किए जा रहे हैं। घरेलू ख़वातीन मर्द की बजाय सदर ख़ानदान तसव्वुर की जाएंगी।
महाराष्ट्रा के वज़ीर बराए अग़्ज़िया-ओ-सियोल स्पलाईज़ अनील देशमुख ने एक प्रेस कान्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि ग़िज़ाई अजनास और सियोल स्पलाईज़ के अलावा ख़वातीन-ओ-इतफ़ाल की फ़लाह-ओ-बहबूद (मुत्तहदा तरक़्क़ी इतफ़ाल) और स्कूली तालीम (मिडडे मील्स) के महिकमे इस स्कीम पर अमल आवरी में शराकतदार होंगे।
ये स्कीम छोटे बच्चों, कम तग़ज़िया के शिकार बच्चों और ख़वातीन के लिए राहत रसानी करेगी। नई ग़िज़ाई तमानियत स्कीम के मुतआरिफ़ करवाने के बाद मौजूदा एक करोड़ की बजाय 7 करोड़ 17 लाख अफ़राद को फ़ायदा पहुंचेगा। रियासती हुकूमत 35 किलो ग़िज़ाई अजनास कार्ड गे रिंदों को सरबराह करेगी जिस में 2 रुपये फ़ी किलो ग्राम गेहूं और 3 रुपये फ़ी किलो ग्राम चावल शामिल होगा। रियासती हुकूमत को माहाना 800 करोड़ रुपये का ख़र्च इस तारीख़ी स्कीम पर अमल आवरी के लिए बर्दाश्त करना होगा।