नई दिल्ली
हिन्दुस्तानियों की जानिब से बैरून-ए-मुल्क जमा किए हुए काले धन के बारे में मालूमात हासिल करने की मुस्तक़िल तौर पर कोशिश जारी है जिस के नतीजे में नताइज बरामद हुए हैं जैसे कि जुर्माने आइद किए गए हैं और फ़ौजदारी अदालतों में बाज़ शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं।
वज़ीर-ए-ममलकत बराए फाइनेंस जयंत सिन्हा ने राज्य सभा में जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने बजट तक़रीर 2015 में एक जामि नए टैक्स निज़ाम की क़ानूनसाज़ी का तज़किरा किया है ताकि बैरून-ए-मुल्क जमा काले धन के मसले से निमटा जा सके। हुकूमत ने एक तहक़ीक़ का भी आग़ाज़ किया है ताकि ग़ैर मह्सूब आमदनी और अंदरून-ओ-बैरून-ए-मुल्क दौलत के बारे में तख़मीना लगाया जा सके।
उन्होंने कहा कि एक सरकारी तख़मीना के बमूजब बैरून-ए-मुल्क भारी मिक़दार में काला धन जमा है। सिन्हा ने कहा कि हुकूमत के तीन इक़दामात के ज़रीया जो मालूमात हासिल हुई हैं इनका तजज़िया किया जा रहा है। इस सवाल पर कि ये रक़म कब हिन्दुस्तान वापिस लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि ये कहना मुश्किल हैकि कौनसी तारीख़ तक बैरून-ए-मुल्क जमा काला धन वतन वापिस लाया जाएगा। इस सवाल पर कि क्या हुकूमत ख़ाती अफ़राद और इदारों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हक़ायक़ और उनके बारे में मुख़्तलिफ़ सबूत हासिल होजाने पर ऐसा यक़ीनन किया जाएगा।