मम्बई: सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र आयोग और महमूद अलरहमान कमेटी की मुसलमानों को आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिशों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार इस मामले में संजीदा नहीं है| मालेगावं विधायक आसिफ शेख ने विधान भवन के बाहर संवाददाताओं को यह बात बताई|
मुसलमान आरक्षण पाने के लिए 2013 में मालेगांव से मुंबई पदयात्रा करने वाले युवा राजनेता ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा मराठों को 16 प्रतिशत मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती जब न्यायपालिका ने आरक्षण को खारिज कर दिया, और यह मुस्लिम के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण सही ठहराया था कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के निर्णय को भी अनदेखा करके लाखों गरीब पिछड़े मुस्लिम नौजवानों को प्राप्त ज्ञान के अधिकार से वंचित कर रही है।