हैदराबाद: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपील के बाद बड़े पैमाने पर शुक्रवार को शहर के मस्जिदों में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में डाले गए भारत सरकार के हलफनामे और भारतीय लॉ कमिशन की प्रश्नावली को अस्वीकार करने की घोषणा की। दोनों शहरों के इमामों और खतीबों ने इस्लामी शरीयत में सरकारी हस्तक्षेप की कड़े शब्दों में निंदा किया। उन्होंने कहा कि शरीयत उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए सरकार द्वारा शरीयत-ए-मोहम्मदी में किसी भी प्रकार का संशोधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विद्वानों ने कहा कि देश या दुनिया में कोई भी कानून अल्लाह के कानून को नहीं बदल सकता है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे मुतहिद होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पक्ष का समर्थन करें और सरकार को एहसास दिलाएं कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किसी भी सुरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुमें की नमाज़ के दौरान उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे भारतीय लॉ कमिशन की प्रश्नावली का विरोध करें और शरिया संरक्षण के पक्ष में अभियान तेज करें। इसके लिए मस्जिद कमेंटियों और अधिकारियों ने मस्जिद के बाहर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया भी चलाया जिसमें हजारो लोगों ने भाग लिया।