मुज़फ़्फ़र नगर
हुकूमत उत्तरप्रदेश ने मुज़फ़्फ़र नगर फ़सादात की तहक़ीक़ात के लिए क़ायम करदा एक रुकनी कमीशन की मियाद में मज़ीद 3 माह की तौसीअ करदी है। ऐडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंद्रमती त्रिपाठी ने बताया कि मियाद में तौसीअ के बाद तहक़ीक़ाती कमीशन का इजलास 11 ता 18 दिसम्बर मुनाक़िद हुआ जिस के दौरान फ़सादात के वक़्त मुतय्यन सरकारी ओहदेदारों के बयान क़लमबंद किए जाऐंगे।
इलाहाबाद हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज विष्णु शाही की ज़ेर-ए-क़ियादत कमीशन गुज़िश्ता साल 9 दिसम्बर को तशकील दिया गया था और कमीशन की मीयाद में अब तक 3 मर्तबा तौसीअ दी गई है। जबकि कमीशन ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को तल्ब किया था। लेकिन उन्होंने बयानात क़लमबंद करवाने के लिए मज़ीद मोहलत मांगी है।
रियासती हुकूमत ने 27 अगस्ट 2013को कव्वाल वाक़िया से शुरू हुए पुर तशद्दुद वाक़ियात की तहक़ीक़ात करके अंदरून 2 माह रिपोर्ट पेश करने की कमीशन को हिदायत दी थी। लेकिन तहक़ीक़ात मुकम्मल ना होने पर अब तक 3 मर्तबा तौसीअ दी गई है। कमीशन से ये भी कहा गया है कि मुज़फ़्फ़र नगर और क़ुरब-ओ-ज्वार के इलाक़ों में तशद्दुद पर क़ाबू पाने में इंतेज़ामिया की नाकामी की निशानदेही की जाये। इन फ़सादात में 60 अफ़राद हलाक और हज़ारहा अफ़राद बेसर-ओ-सामानी की ज़िन्दगी गुज़ारने पर मजबूर होगए थे।