हैदराबाद 01:चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने आज रियासती मुलाज़मीन के लिए दसवीं प्रोविझ़न कमीशन का क़ियाम अमल में लाया है ।
रीटाइरड स्पैशल चीफ सेक्रेटरी और मौजूदा डायरेक्टर जनरल नेशनल एकेडेमी आफ़ कंस्ट्रक्शन पी के अग्रवाल एस कमीशन के सदर नशीन होंगे । नए पे कमीशन से रियासत के 1 लाख मुलाज़मीन और वज़ीफे याबों को फ़ायदा होगा । रियासत में सरकारी मुलाज़मीन की तनख़्वाहों पर ऎकुम् जुलाई 2008 से नज़रसानी की गई थी और मालीयाती फ़वाइद एकुम् फ़रवरी 2010 से फ़राहम किए जा रहे थे । मुलाज़मीन की मुख़्तलिफ़ तनज़ीमों की तरफ से मुलाज़मीन के लिए एक और प्रोविझ़न कमीशन क़ायम करने के मुतालिबे किए जा रहे थे और हुकूमत ने तमाम नुमाइंदों का बग़ौर जायज़ा लेने के बाद सरकारी मुलाज़मीन के लिए दसवीं पै कमीशन की तशकील का फैसला किया है ।
चीफ मिनिस्टर के दफ़्तर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि चूँके हुकूमत एक मिसाली आजिर है इस लिए वो सरकारी मुलाज़मीन के मीआर ज़िंदगी को बेहतर रखने हर मुम्किना इक़दामात कर रही है । इस मक़सद के लिए हुकूमत पै रवेझ़न कमीशन का वक़फे वक़फे से तक़र्रुर अमल में लाती है ताके हुकूमत को सरकारी मुलाज़मीन की तनख़्वाहों मुराआत और दीगर सहूलयात फ़राहम करने के ताल्लुक़ से सिफ़ारिशत मिलती रहीं और मुलाज़मीन का मीआर ज़िंदगी बेहतर रहे ।
आंध्र प्रदेश के क़ियाम के बाद से अब तक नौ पै कमीशन क़ायम किए जा चुके हैं। रियासत में 1974 से रिवायत रही है कि हर पाँच साल में ये कमीशन क़ायम किया जाता है । कहा गया है कि रियासती हुकूमत मुक़र्ररा वक़्त से पहले ही प्रोविझ़न कमीशन क़ायम किया गया है ताके नज़रसानी शूदा तनख़्वाहों पर किसी ताख़ीर के बगैर अमल होसके ।
हुकूमत ने इस सिलसिले में एक जी ओ नंबर 95 मौरर्ख़ा 28 फ़रवरी 2013 जारी करदिया है जो इंटरनेट पर भी दस्तयाब है । मुलाज़मीन टीचर्स तेलंगाना नान गजिटेड ऑफीसरस एसोसीएशन तेलंगाना गजिटेड ऑफीसरस एसोसीएशन् तेलंगाना क्लास फ़ौर एमपलाइज़ एसोसीएशन की जवाइंट एक्शन कमेटी के कई क़ाइदीन ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाक़ात की और दसवीं प्रोविझ़न कमीशन की तशकील पर उन से इज़हार-ए-तशक्कुर करने के अलावा उन्हें तहनियत भी पेश की ।